सहकार से समृद्धि योजना: सवालों के बीच नव गठित 28 बी.- पैक्स में अतिरिक्त सचिवों की की गई तैनाती
– गैर सरकारी कर्मी पर निर्भर ए.आर.सी.एस., उठ रहे सवाल
– गठन में मनमानी और चोरी छिपे प्रक्रिया को अंजाम देने का आरोप
– गैर सहकारी विभाग से जांच कराने की मांग

मो ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। योगी सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी “सहकार से समृद्धि योजनांतर्गत” सहकारिता विभाग द्वारा जनपद में अस्तित्व में लाई गई 28 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (बी.- पैक्स) के गठन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि इन समितियों के गठन में विभाग द्वारा की गई मनमानी से सीधे कृषि और किसानो का शोषण होगा। शासन- प्रशासन से पूरे प्रकरण की जांच किसी गैर सहकारी अधिकारी से कराने और नए सिरे से प्रक्रिया को अमल में लाने की मांग की जा रही हैं।
उधर पूरे प्रकरण पर सवाल उठने के बावजूद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मोहसिन जमील ने कार्यालय आदेश जारी करके नव गठित समितियों के नए सचिवों को सहकारिता का नियम – कायदा समझाने के लिए पुरानी समितियों के सचिवों को अधिकृत कर दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि शासन द्वारा समस्त ब्लाकों की ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन करने के निर्देश दिए गए है, जिसके अनुपालन में नई बी.- पैक्स का गठन किया गया। नव गठित बी.- पैक्स की व्यावसायिक कार्ययोजना तैयार करते हुए समितियों को क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यालय आदेश में जिन 17 पुराने सचिवों पर नई समितियों के सचिवों को सहकारिता से संबंधित तकनीकी जानकारियां देने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं, उनमें वरिष्ठ सचिव नेकपाल सिंह को अपनी बी.- पैक्स मेवली के साथ-साथ नवीन बी.- पैक्स चखेड़ी, पुत्तन सिंह को धर्मपुर सुसवन के साथ साथ नई बी.- पैक्स गंहरी, दिनेश सिंह को अपनी समिति देवरी लक्ष्मणपुर के साथ साथ नई बी.- पैक्स बैरागढ़ीवा व फर्शी, कृष्णपाल सिंह को अपनी समिति मुराव के साथ-साथ नई बी.- पैक्स मोहम्मदपुर कला व मकनपुर, रामबरन को अपनी समिति बरारी के साथ-साथ नई बी.- पैक्स कंधिया व लतीफपुर, मृदुल तिवारी को अपनी समिति असोथर के साथ-साथ नई बी.- पैक्स जरौली व लोहारी, अरुण कुमार श्रीवास्तव को अपनी समिति सीतापुर के साथ-साथ नई बी.- पैक्स सनगांव व ख्वाजगीरपुर सेमरईया, आदित्य सिंह को अपनी समिति अंदौली के साथ-साथ नई बी.- पैक्स ढ़कौली, रवींद्र सिंह को अपनी समिति हुसैनगंज के साथ-साथ नई बी.- पैक्स चित्तीसापुर, मथैयापुर व असनी, राजीव सिंह को अपनी समिति शाहपूर्वा थोक के साथ-साथ नई बी.- पैक्स महमदपुर व बनरसी, महेश प्रताप सिंह को अपनी समिति कोर्राकनक के साथ-साथ नई बी.- पैक्स महना व बरवत, सुरेन्द्र सिंह को अपनी समिति हसनापुर के साथ- साथ नई बी.- पैक्स छीछा, अंबोल सिंह को अपनी समिति भारतपुर के साथ-साथ नई बी.- पैक्स दपसौरा व मंडराव, अरुण कुमार सिंह को अपनी समिति पधारा के साथ-साथ नई बी.- पैक्स कोटिया, राहुल कुमार को अपनी समिति बकेवर के साथ-साथ नई बी.- पैक्स अकबरपुर नसीरपुर, बेंता व पहुर एवं मुकेश तिवारी को अपनी समिति मथुरापुर के साथ-साथ नई बी.- पैक्स औंग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसी कड़ी में इन नवगठित बी.- पैक्स में मुख्य प्रवर्तकों/कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा चुकी हैं। इनमें बी.- पैक्स औंग में राकेश कुमार, बी.- पैक्स बेरागढ़ीवा में संदीप कुमार शुक्ला, बी.- पैक्स गम्हरी में शिव भोला, बी.- पैक्स जरौली में हिमांशु, बी.- पैक्स ढ़कौली में राजा राम, बी.- पैक्स) लोहारी में सुमित, बी.- पैक्स चखेड़ी में अजीत सिंह, बी.- पैक्स मोहम्मदपुर कला में आशीष कुमार, बी.- पैक्स सनगांव में सत्यार्थ प्रकाश, बी.- पैक्स कँधिया में पंकज कुमार, बी.- पैक्स फर्शी में संजय कुमार, बी.- पैक्स लतीफपुर में अश्वनी कुमार सिंह, बी.- पैक्स बनरसी में रामराज कुशवाहा, बी.- पैक्स ख़्वाजगीपुर सेमरईया में देवेन्द्र सिंह, बी.- पैक्स महना में जयराम सिंह, बी.- पैक्स चित्तीसपुर राजेश कुमार मौर्या, बी.- पैक्स मकनपुर में सुरिजभान, बी.- पैक्स असनी में प्रेम शंकर, बी.- पैक्स मथैयापुर में श्रीकांत, बी.- पैक्स बरवत में अमर सिंह समेत अन्य आठ बी.- पैक्स में भी मुख्य प्रवर्तक/कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति शामिल हैं।
ए.आर.सी.एस. ने सभी सचिवों को नवगठित बी.- पैक्स समिति में शासन की मंशानुसार एवं निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिए है, किन्तु इन अधिकृत सचिवों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय न होगा। अब सवाल यह उठता है कि बगैर किसी अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता के क्या शासन की मंशानुसार एवं निर्देशानुसार कार्य हो पायेगा! यानी नवगठित समितियों में भी किसानों का भरपूर शोषण की संभावनाएं बलवती रहेंगी!
इधर नवगठित बी.- पैक्स के गठन के पीछे शासन की मंशा कारगर हो पाएगी इस पर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने गहरी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उ.प्र. को शिकायतीपत्र भेजकर उपरोक्त समितियों के गठन से लेकर मुख्य प्रवर्तकों/कार्यवाहक अध्यक्षों और फिर नियमित एवं अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति पर गंभीर आरोपों के साथ-साथ सवाल उठाते हुए गैर सहकारी अधिकारी से जांच करवाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मोहसिन जमील द्वारा ज़िले में नवीन समितियों के गठन का काम गैर सरकारी कर्मचारी से करवाए जाने को अति गंभीर बताया गया है और इस समूचे प्रकरण में भी श्री जमील की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है।