कदौरा में ‘हस्ताक्षर राजनीति’का धमाका
पत्रकार के खिलाफ ज्ञापन बना सियासी बूमरैंग, प्रधानों ने खोली पोल!

दीपक धुरिया अजरा न्यूज़  जनपद जालौन—  कदौरा ब्लॉक में इन दिनों सियासत गरमा गई है। एक पत्रकार के खिलाफ थाने में सौंपे गए ज्ञापन ने अब नया मोड़ ले लिया है। मामला तब तूल पकड़ गया जब ज्ञापन में दर्शाए गए कई ग्राम प्रधानों ने ही अपने हस्ताक्षरों पर सवाल खड़े कर दिए।
बताया जा रहा है कि एक प्रधान द्वारा एक दर्जन से अधिक प्रधानों के हस्ताक्षर कराकर कदौरा थाने में पत्रकार पर अवैध वसूली और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

“ हमें गुमराह कर साइन कराए गए” — प्रधानों का दावा
ज्ञापन में शामिल आधा दर्जन प्रधानों ने फोन पर बातचीत में साफ कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी।
कुछ प्रधानों का कहना है—
“हमें किसी पत्रकार से कोई परेशानी नहीं है। व्यक्तिगत रंजिश में संगठन के नाम पर हस्ताक्षर करवा लिए गए।”
कुछ ने तो यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो वे खुलकर सामने आकर सच्चाई बताएंगे।
सवालों के घेरे में ‘चौथा स्तंभ’
इस घटनाक्रम ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है— क्या खबर प्रकाशित करना अपराध है?
यदि आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण नहीं हैं, तो फिर इतने गंभीर आरोपों के साथ ज्ञापन क्यों दिया गया?
पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में यदि व्यक्तिगत रंजिश के चलते किसी की छवि धूमिल करने की कोशिश होती है, तो यह चिंता का विषय है।
पहले भी उठ चुके हैं सवाल
सूत्र बताते हैं कि संबंधित प्रधान के खिलाफ पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं। यहां तक कि मामला जिलाधिकारी स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से असंतोष बना हुआ है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे कलेक्ट्रेट पहुंचकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
अब प्रशासन की परीक्षा
मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और अब सबकी निगाहें प्रशासन पर टिक गई हैं।
मांग साफ है — निष्पक्ष जांच हो।
यदि आरोप निराधार साबित हों तो झूठा ज्ञापन देने वालों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी की साख से खिलवाड़ न हो सके।
कदौरा की सियासत में उठे इस तूफान का अगला कदम क्या होगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा।