प्रशासनिक आदेश वापस किंतु टोल प्लाजा संचालक ने बलात रोका स्टेट हाईवे
– बहुआ, गाजीपुर-हिनौता मार्ग पर नहीं हो पा रहा भारी वाहनों का आवागमन
– एक नौकर शाह की भूमिका संदिग्ध, लोकल पुलिस का मौन समर्थन
मो. ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। बहुआ, गाजीपुर-हिनौता स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का आदेश तो प्रशासन ने वापस कर लिया है, किन्तु अब दसवाँ मील टोल प्लाजा संचालक के गुर्गे अस्थाई बैरीकेटिंग लगाकर खाली और लोडेड दोनों प्रकार के वाहनों को बलात रोक रहे हैं। इसमें लोकल पुलिस और कुछ एक संगठनों की भूमिका को भी आरोपित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक़ इस पूरे खेल में एक नौकर शाह की भूमिका को लेकर भी चर्चाओं का बाज़ार गर्म है।
ज्ञातव्य रहे कि बांदा सागर रोड़ पर दसवाँ मील पर पिछले कई वर्षों से टोल प्लाजा अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहा है। बताते हैं कि पूर्व में जब बांदा बाईपास शुरू हुआ था तब यह टोल प्लाजा अस्तित्व में आया था किंतु कुछ माह बाद ही कोराई रेलवे ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इस बाईपास को तो पूरी तरह बंद कर दिया गया किन्तु धन बल और बाहुबल के चलते टोल प्लाजा आज भी चल रहा है, जिसके अवैध होने का उदाहरण है कि चार पहिया वाहनों से तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है किन्तु भारी वाहनों से निर्धारण से कहीं ज़्यादा की वसूली की जा रही हैं। भरोसेमन्द सूत्रों की मानें तो उपरोक्त टोल प्लाजा का संचालन कर रही कंपनी ने ही बहुआ, गाजीपुर-हिनौता स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कराने का ताना-बाना बुना था, जिसमें स्थानीय एक एक नौकर शाह की भी अहम् भूमिका होने की बात कही जा रही हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्या से की गई शिकायत में इस नौकर शाह के नाम का ज़िक्र किया गया था। बाद में पेट्रोल पम्प संचालक यूनियन, ईट भट्टा संचालक यूनियन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मोरम खदान संचालकों के दबाव में प्रशासन ने अपनी गर्दन फ़सते देख आनन फ़ानन में अपना आदेश तो वापस ले लिया लेकिन टोल प्लाजा संचालक ने बहुआ से हिनौता जाने वाले मार्ग पर बहुआ में लोकल पुलिस की अस्थाई पुलिस बैरीकेटिंग लगाकर अपने चार गुर्गे बैठा दिए हैं जो बलात ख़ाली एवं भरे वाहनों का आवा गमन रोक रहे हैं, जिसमें लोकल पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जाती हैं। कुछ ट्रक चालकों ने बताया कि टोल प्लाजा संचालक के गुर्गों को लोकल पुलिस (बहुआ चौकी) का भी संरक्षण मिला हुआ है, जिससे भारी वाहनों को उपरोक्त मार्ग पर नहीं जाने दिया जा रहा है। ईंट भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने पुनः कहा है कि इस अंधेरगर्दी को रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो संयुक्त आंदोलन चलाया जाएगा और उच्च न्यायालय की भी शरण ली जाएगी। व्यवसाई वर्ग अचानक उपजी इस समस्या से काफ़ी परेशान है और किसी भी वख्त अप्रिय घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता हैं।