चंडीगढ़: हरियाणा में पंजीकृत गौशालाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 1000 तक पशुओं वाली सभी गौशालाओं को एक-एक और 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाआें को 2-2 ई-रिक्शा देने का निर्णय लिया है। हरियाणा गौसेवा आयोग द्वारा ई-रिक्शा का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही, सरकार ने प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं में 51 नये शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया है।

हरियाणा की सड़कों को गौवंश मुक्त करने और बेसहारा गौवंश के आश्रय के लिए राज्य के हर जिले में एक-एक गौ-अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में अभी तक ऐसे तीन गौ-अभयारण्य चल रहे हैं। पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पशुधन बीमा योजना का विस्तार किया है। अभी तक 5 पशुओं तक बीमा की सुविधा थी। नायब सरकार ने इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब 10 पशुओं तक का बीमा पशुपालक करवा सकेंगे। इतना ही नहीं, नायब सरकार ने पशु अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी 60 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया है। इस पैसे से पशु अस्पतालाें में दवाइयों व उन्नत डायगनोस्टिक उपकरणों , एक्सरे व अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 70 करोड़
‘मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुग्ध उत्पादकों को 70 करोड़ रुपये की आवंटन प्रोत्साहन राशि सहकारी दुग्ध उत्पादकों को दूध भुगतान के साथ ही दी जाएगी। वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ प्रतिदिन औसतन 4.75 लाख लीटर दूध की खरीद करता है। अगले एक साल में इसमें 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करके प्रतिदिन औसतन 5.45 लाख लीटर करने का लक्ष्य रखा है।

750 और हरित स्टोर खुलेंगे
हरियाणा में मनोहर सरकार ने युवाआें को स्वरोजगार के लिए ‘हरित स्टोर’ की योजना शुरू की थी। इसके तहत अभी तक प्रदेश के शहरों एवं गांवों में कुल 1250 हरित स्टोर चल रहे हैं। इनमें से 758 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। नायब सरकार ने राज्य में 750 और नये हरित स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में चल रहे स्टोर से लगभगे एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है।

350 नये वीटा बूथ खुलेंगे
प्रदेश में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ द्वारा 350 नये वीटा बूथ स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रसंघ के 638 वीटा बूथ प्रदेश में चल रहे हैं। इसी तरह से दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान करते हुए सीएम ने हर ब्लाक में एक दूध संग्रह केंद्र तथा प्रत्येक जिले में एक शीतलन केंद्र (चिलिंग प्लांट) विकसित करने का निर्णय लिया है।

कर्ज में मिलेगी राहत
सहकारिता विभाग के अंतर्गत स्थापित पैक्स से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए ‘एकमुश्त निपटान’ योजना लाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने अपने बजट में किया है। इससे किसानों की ओर पैक्स के बकाया का निपटारा हो सकेगा। यहां बता दें कि किसानों द्वारा लंबे समय से एकमुश्त निपटान योजना की मांग की जा रही थी।