मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति की समीक्षा
तीन दिन में लंबित प्रकरण निस्तारण के निर्देश, 29 दिसम्बर से पहले 125 ऋण वितरण का लक्ष्य

दीपक धुरिया अजरा न्यूज़ जालौन –– जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए गए।
उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक शत-प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, साथ ही परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण तीन दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के अंतर्गत जनपद को 1700 प्रकरणों का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष अब तक केवल 967 प्रकरणों को ही स्वीकृति मिल सकी है। इस पर जिलाधिकारी ने समस्त जिला समन्वयकों एवं बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि 29 दिसम्बर को प्रस्तावित बैठक से पूर्व कम से कम 125 प्रकरणों का ऋण वितरण तथा 100 प्रकरणों की स्वीकृति सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी को निर्देश दिए कि वे एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक सहित अन्य संबंधित शाखाओं में स्वयं जाकर ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराएं।
बैठक में परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, उपायुक्त उद्योग प्रभात यादव, एलडीएम अनुराग सक्सेना सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे