जम्मू-कश्मीर के ‘पहलगाम आतंकी हमले’ के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। बुधवार (23 अप्रैल) को CCS बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार (24 अप्रैल) को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में आतंकी हमले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।

विपक्षी दलों ने की थी बैठक की मांग
गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ ने कई दलों के नेताओं से पहलगाम हमले को चर्चा की है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पहलगाम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। इसलिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि राजनाथ के साथ सीडीएस और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुखों की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जा सकने वाले सैन्य कदमों पर चर्चा हुई। राजनाथ ने इन कदमों की जानकारी पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ साझा की। पाकिस्तान को जल्द ही किसी सैन्य कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्वीट कर कहा-मैं जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले से भयभीत हूं, यह हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है, जिसमें निर्दोष नागरिक और पर्यटक मारे गए और घायल हुए हैं। कनाडा इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।