चंडीगढ़। सभी 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर खन्नौरी में संयुक्त किसान मोर्चा के (गैर-राजनीतिक) के चल रहे अनशन और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के शंभू पर लगे धरने के बीच कृषि पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी MSP की कानूनी गारंटी की सिफारिश की है।
कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते कल एक रिपोर्ट संसद के पटल पर रखते हुए किसानों की कई समस्याओं के हल सुझाने के लिए सिफारिशें की हैं जिनमें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान निधि के तौर पर दी जाने वाली 6000 रुपए की राशि को दोगुना करके 12 हजार रुपए करने की भी सिफारिश शामिल है।