कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को सौंपा ज्ञापन

मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। किसान नेता युद्धवीर सिंह को अवैध हिरासत में लिये जाने के साथ ही यात्रा प्रतिबंध के अलावा एसकेएम के साथ हुए लिखित आश्वासन के उल्लंघन पर संगठन ने नाराजगी का इजहार किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपकर प्रतिशोध की कार्रवाई से दूर रहने व आश्वासन पर अडिग रहने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किए जाने की मांग की।

सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की अगुवाई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर बताया कि एसकेएम के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस सहित केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने उन्हें कॉरपोरेट समर्थक कृषि अधिनियमों को निरस्त करने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने लंबे चले ऐतिहासिक किसान संघर्ष से संबंधित दर्ज आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए जानबूझकर अनुचित कार्यों की ओर खींचना चाहते हैं। इसके कारण हुए अपमान और पीड़ा से आपको अवगत कराने के लिए यह पत्र लिखने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित 9 दिसंबर 2021 के लिखित पत्र के आधार पर एसकेएम के साथ एक समझौता किया था। जिसके आधार पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष को स्थगित कर दिया गया था। दो वर्षों के बाद संगठन के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह को 29 नवंबर को सुबह दो बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह दावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया कि वह 2020-21 के दिल्ली में ऐतिहासिक किसान संघर्ष से संबंधित मामले में आरोपी हैं। इस कार्रवाई के कारण अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोलंबिया जाने वाली उनकी उड़ान छूट गई। हालांकि, बाद में किसान आंदोलन के कड़े विरोध के कारण दिल्ली पुलिस को उन्हें रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सात दिसंबर 2022 को बीकेयू के प्रभारी अधिकारी अर्जुन बलियान को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर नेपाल जाने से रोक दिया गया। पंजाब के एसकेएम नेता सतनाम सिंह बेहरू और हरिंदर सिंह लोकोवाल दिल्ली किसान संघर्ष से संबंधित मामलों में दिल्ली के तीस हजारी और पटियाला हाउस अदालतों में अदालती प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं। हाल ही में युद्धवीर सिंह की अवैध हिरासत के संदर्भ में एसकेएम को पता चला कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली संघर्ष से संबंधित मामलों में एसकेएम नेताओं के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी है और यदि हां, तो लोकतंत्र में पारदर्शिता बरतते हुए सभी लुक आउट नोटिसों को सार्वजनिक करें। एसकेएम किसान नेताओं को आपराधिक मामलों में फंसाने के किसी भी कदम को नरेंद्र मोदी सरकार और एसकेएम के बीच हुए समझौते का खुला उल्लंघन मानती है। इस प्रकार यह केंद्र सरकार और उसके लोगों द्वारा विश्वास का उल्लंघन है। राष्ट्रपति से मांग किया कि केंद्र सरकार को उसके आश्वासनों को उचित सम्मान और औचित्य के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाये। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, बच्चीलाल पटेल, नवल पटेल, राजू पटेल, शिव बाबू शर्मा, विपिन त्रिपाठी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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