जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा किए जाने की उठाई आवाज

मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ द्वारा मांगों को लेकर ग्यारह चरणों में किए जा रहे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के आठवें चरण के तहत सोमवार को पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित मांगों का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की आवाज उठाई।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक माधुरे की अगुवाई में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पीएम को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर कहा गया कि संघ लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों को 18000 रूपये वेतन का भुगतान किया जाये, मार्च 2023 में आन्दोलन के दौरान हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाये, ईपीएफ घोटाले की जांच कराई जाये, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायें, कार्य के दौरान विकलांग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति दिलाई जाये, मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति, मेसर्स टीडीएस कम्पनी, मेसर्स एसके इलेक्ट्रिकलस, मेसर्स साधना सिक्योरिटी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जनमेजय सिंह आदि द्वारा ईपीएफ में किए गए घोटाले कि राशि को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाये, आउटसोर्स कर्मचारियों को पेट्रोल व मोबाइल भत्ता दिया जाये, मृतक कर्मचारियों के परिजनों को दस लाख दुर्घटना हित लाभ दिया जाये, प्रबंध निदेशक द्वारा 14 अप्रैल 2023, 6 जून 2023 व 21 सितंबर 2023 को किये गए आदेश को निरस्त किया जाये, आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष की अवस्था तक कार्य करने की अनुमति दी जाये, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाये, 30 नवंबर को बिना किसी कारण शक्ति भवन मुख्यालय से मौखिक रूप से हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाये। इन सभी मांगों को प्रधानमंत्री से त्वरित निस्तारित किए जाने की मांग की गई।

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