न्यायालय कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड व परिचय पत्र लागू करने की मांग
– व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन ने जिला जज को सौंपा ज्ञापन
फोटो परिचय- बैठक करते व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारी।
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन ने जनपद एवं सत्र न्यायाधीश को एक पत्र देकर न्यायालय कर्मचारियों के लिए भी निर्धारित ड्रेस एवं परिचय पत्र की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। संगठन ने अधिवक्ताओं के लिए जारी ड्रेस एवं सीओपी संबंधी आदेश की तर्ज पर न्यायालय परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट नियम लागू करने की मांग उठाई है।

संगठन के अध्यक्ष श्रीराम पटेल एडवोकेट की अगुवई में दिए गए पत्र में कहा गया कि राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज से पंजीकृत एवं सीओपी धारक अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित ड्रेस व परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है। संगठन ने कहा कि न्यायालय में पारदर्शिता एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था न्यायालय कर्मचारियों के लिए भी लागू की जानी चाहिए। पत्र में मांग की गई कि न्यायालय के क्लर्क, पेशकार, चपरासी, कार्यालय लिपिक एवं अन्य कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस तथा पहचान पत्र के साथ ही कार्यालय में कार्य करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही किसी भी कर्मचारी को निजी अथवा अवैध सहायक के माध्यम से शासकीय कार्य कराने से रोकने की मांग की गई है। संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों के कार्य करने की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। संगठन ने यह भी मांग की कि कोई कर्मचारी वादकारी या अधिवक्ता से किसी प्रकार के सुविधा शुल्क की मांग न करे, ताकि न्यायालय परिसर में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम हो सके। तत्पश्चात संगठन की बैठक भी आयोजित हुई। जिसमें अध्यक्ष श्रीराम पटेल ने कहा कि स्पष्ट ड्रेस कोड व पहचान पत्र होने से न्यायालय परिसर में कार्यरत कर्मचारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी और अनधिकृत व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। इस मौके पर संरक्षक वसीम अंसारी एडवोकेट, नरोत्तम सिंह कामरेड, सैयद वजाहत, सुरेश यादव, एहतराम अहमद, सैफ खान, फैज़ान अली, जैनुल अब्बास, मो इशहाक, विनोद यादव, मो आसिफ, कमरुद्दीन खान, नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।