कबाड़ी मार्केट मारपीट मामले में सात आरोपियों को मिली जमानत
कबाड़ी मार्केट मारपीट मामले में सात आरोपियों को मिली जमानत
कबाड़ी मार्केट मारपीट मामले में सात आरोपियों को मिली जमानत – अधिवक्ता शोएब खान की पैरवी लाई रंग
फोटो परिचय- अधिवक्ता शोएब खान। एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। शहर के कृष्ण बिहारी नगर कबाड़ी मार्केट में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, पथराव व सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट की प्रभावी पैरवी के चलते सात आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। उनके साथ अधिवक्ता जावेद खान ने भी आरोपियों की ओर से न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा। अभिलेखों व दलीलों पर विचार करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4/एमपी-एमएलए कोर्ट की पीठासीन अधिकारी चेतना चौहान ने सातों आरोपियों की प्रथम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
बताते चलें कि 23 अक्टूबर को कृष्ण बिहारी नगर स्थित कबाड़ी मार्केट में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट, ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों तक पहुंच गया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था। इसके बाद 24 अक्टूबर को थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शोएब खान व अधिवक्ता जावेद खान ने न्यायालय में दलीलें पेश करते हुए घटना की परिस्थितियों, चिकित्सकीय रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोपियों के पूर्व आपराधिक इतिहास के अभाव को प्रमुखता से रखा।
अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपियों को गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण आवश्यक है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता व आरोपियों की संलिप्तता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सातों आरोपियों को जमानत देने का आदेश पारित किया। जमानत पाने वालों में मोनिस पुत्र शमीम, रब्बी पत्नी इल्जाम, जरिना पत्नी शमीम, शमीमा पत्नी रिजवान, रिजवान पुत्र गुलफरान, छोटू पुत्र खलील तथा शैब पुत्र करीम शामिल हैं। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियां दाखिल करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। साथ ही सभी आरोपियों को न्यायालय की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।