पाकिस्तान से रिश्ता खत्म: 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम, सिंधु जल समझौते पर रोक, केंद्र ने लिए 5 बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए। सीसीएस की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए इसके बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी।

पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिए पांच बड़े फैसले
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीसीएस की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांच प्रमुख निर्णयों की घोषणा की, जो भारत-पाक संबंधों में नया मोड़ ला सकते हैं।

1. सिंधु जल समझौता (1960) पर रोक
भारत ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक झटका देते हुए 1960 की सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। यह कदम पाकिस्तान की कृषि और बिजली उत्पादन को सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि अब भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के पानी का पूरा उपयोग कर सकेगा।

2. अटारी बॉर्डर बंद
व्यापार और यातायात के प्रमुख मार्ग अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया। वैध वीजा धारकों को 1 मई तक वापस जाने की अनुमति होगी, जिसके बाद यह रूट पूरी तरह बंद हो जाएगा।

3. SAARC वीजा छूट रद्द
पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को समाप्त कर दिया गया। मौजूदा वीजा धारकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा, जो द्विपक्षीय लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध के समान है।

4. पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश
दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को ‘अवांछित’ घोषित कर उन्हें 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया गया, जो द्विपक्षीय रक्षा संपर्क को पूरी तरह समाप्त कर देगा।

5. भारतीय रक्षा सलाहकारों की वापसी
भारत ने अपने उच्चायोग (इस्लामाबाद) से तीनों सेनाओं के सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर के सभी संपर्क समाप्त हो गए हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य घायल हुए थे। CCS ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा व्यक्त की।”

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