वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की व्यवस्थाओं की खुली पोल जांचने पहुंचीं सचिव
वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की व्यवस्थाओं की खुली पोल जांचने पहुंचीं सचिव
वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की व्यवस्थाओं की खुली पोल जांचने पहुंचीं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव
अचानक निरीक्षण कर महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश
दीपक धुरिया अज़रा न्यूज़ हमीरपुर। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिकारों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इसी क्रम में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वंदना अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, अभिलेखों और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी लेते हुए संबंधित
अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राम प्यारे के मार्गदर्शन में किए गए निरीक्षण के दौरान सचिव ने सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर का जायजा लिया। यहां पीड़ित महिलाओं के लिए निर्धारित कक्षों, उपलब्ध सुविधाओं और रखे गए अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र में आने वाली महिलाओं को दी जाने वाली सहायता और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं देखीं। निरीक्षण के समय केंद्र में दो बालक आवासित मिले। सचिव ने उनके रहने, देखभाल और सुरक्षा से संबंधित इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही जिला प्रोबेशन अधिकारी से बच्चों के संरक्षण, उनकी आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। वंदना अग्रवाल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन पर सहायता के लिए पहुंचने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। किसी भी जरूरतमंद को सहायता उपलब्ध कराने में लापरवाही न बरती जाए और उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, ताकि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। निरीक्षण के दौरान पराविधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) पवन तिवारी एवं हुमैरा मौजूद रहे।