एफसीआई की गेहूं नीलामी के बावजूद थोक बाजार में नहीं थम रही कीमतों में बढ़ोतरी, सरकारी बिक्री पर व्यापारियों ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद थोक बाजार में गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) हर सप्ताह ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं बेच रहा है। कुछ सप्ताह पहले सरकार ने नीलामी में बिक्री के लिए रखी जाने वाली गेहूं की मात्रा दोगुनी करके दो लाख टन प्रति सप्ताह कर दी थी। इसके बाद नीलामी में गेहूं के भाव में कुछ गिरावट जरूर आई, लेकिन इसका असर थोक बाजार की कीमतों पर नजर नहीं आ रहा है।

गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, एफसीआई की प्रत्येक बुधवार को होने वाली ई-नीलामी के अगले दिन देश में गेहूं का औसत थोक भाव लगातार बढ़ा है। 22 अक्टूबर को गेहूं की कीमत 2,903 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो 29 अक्टूबर को बढ़कर 2,928 रुपये हो गई। पांच नवंबर को यह 2,938 रुपये और 12 नवंबर को 2,940 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। इसके विपरीत, सरकारी नीलामी में गेहूं की कीमतें कम हुई हैं या लगभग स्थिर रही हैं।

चावल की महंगाई दर 12.5 प्रतिशत के पार

खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी का असर महंगाई दर पर भी पड़ा है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर दो साल में पहली बार सरकार की निर्धारित 2 से 6 प्रतिशत की सीमा पार करते हुए 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। खाद्य महंगाई दर भी सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई।

अनाज की श्रेणी में चावल की महंगाई दर 12.51 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि गेहूं की महंगाई दर 3.05 प्रतिशत रही। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, यदि खुले बाजार में समय रहते पर्याप्त गेहूं उपलब्ध कराया गया होता तो इसकी महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता था। सरकार गेहूं के साथ-साथ आटे की कीमतों पर भी नजर रख रही है।

नीलामी में खरीदा गेहूं महंगे दाम पर बेचने का आरोप

एक व्यापारी के अनुसार, सरकार ने एफसीआई की नीलामी में वास्तविक उपयोगकर्ताओं यानी गेहूं का इस्तेमाल करने वाली इकाइयों को भी खरीद की अनुमति दी है। हालांकि, प्रत्येक खरीदार के लिए एक सप्ताह में अधिकतम 300 टन गेहूं खरीदने की सीमा निर्धारित है।

व्यापारी का आरोप है कि कुछ खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां सरकार से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर खुले बाजार में व्यापारियों को अधिक दाम पर बेच रही हैं। इसकी वजह सरकारी नीलामी और खुले बाजार की कीमतों में अंतर होना है। व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ चावल मिलें खुद को गेहूं प्रसंस्करण इकाई बताकर नीलामी में हिस्सा ले रही हैं और गेहूं खरीद रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

नीलामी में खरीदारों की संख्या में इजाफा

सरकार की ओर से साप्ताहिक नीलामी में गेहूं की मात्रा दोगुनी किए जाने के बाद खरीदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बड़ी आटा मिलों और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रत्येक नीलामी में अधिकतम 300 टन, जबकि छोटी इकाइयों के लिए 50 टन गेहूं खरीदने की सीमा तय है।

एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 21 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच कई राज्यों में नीलामी में सफल खरीदारों की संख्या बढ़ी है। पंजाब में इनकी संख्या 204 से बढ़कर 325 हो गई। हरियाणा में 71 से 135, राजस्थान में 65 से 94, उत्तर प्रदेश में 53 से 89, मध्य प्रदेश में 27 से 80 और दिल्ली में 35 से बढ़कर 66 खरीदार हो गए।

छोटी इकाइयों की खरीद पर भी सवाल

व्यापारियों का कहना है कि सरकार को यह जांचना चाहिए कि नीलामी में खरीदा गया गेहूं आखिर कहां जा रहा है। उनका सवाल है कि यदि किसी छोटी इकाई की गेहूं प्रसंस्करण क्षमता कम है तो वह सरकार की निर्धारित अधिकतम सीमा तक गेहूं कैसे खरीद पा रही है?

व्यापारियों के मुताबिक, सरकारी नीलामी और खुले बाजार की कीमतों में अंतर के कारण कई लोग इस कारोबार में शामिल हो रहे हैं। गेहूं खरीदकर बाजार में बेचने पर यदि प्रति क्विंटल 15 से 100 रुपये तक का अंतर भी मिल रहा है तो बड़ी मात्रा में खरीद करने वालों को अच्छा मुनाफा हो सकता है।

एक व्यापारी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 80 आटा मिलें और 10 बड़ी आटा चक्कियां हैं, जबकि एफसीआई की नीलामी में 325 खरीदार सफल रहे। व्यापारियों का दावा है कि गेहूं उत्पादक राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।

 

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