जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याओं से रूबरू हुईं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव

जमानत मिलने के बाद भी रिहाई का इंतजार कर रहे बंदियों की मांगी सूची, आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को सरकारी स्तर पर कानूनी सहायता दिलाने के निर्देश
दीपक धुरिया अज़रा न्यूज़ उरई, 17 नवंबर। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा ने मंगलवार को जेल का साप्ताहिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों में पहुंचकर बंदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं, मुकदमों की स्थिति तथा जेल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किए गए इस निरीक्षण में सचिव ने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बंदी को आर्थिक अभाव या कानूनी सहायता के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे बंदियों की जानकारी मांगी, जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय से मंजूर हो चुकी है, लेकिन जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण वे अभी भी जेल में बंद हैं।


