कारागार निरीक्षण कर बंदियों की समस्याओं से रूबरू हुईं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव

  जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याओं से रूबरू हुईं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव

जमानत मिलने के बाद भी रिहाई का इंतजार कर रहे बंदियों की मांगी सूची, आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को सरकारी स्तर पर कानूनी सहायता दिलाने के निर्देश

दीपक धुरिया अज़रा न्यूज़ उरई, 17 नवंबर। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा ने मंगलवार को जेल का साप्ताहिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों में पहुंचकर बंदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं, मुकदमों की स्थिति तथा जेल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किए गए इस निरीक्षण में सचिव ने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बंदी को आर्थिक अभाव या कानूनी सहायता के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे बंदियों की जानकारी मांगी, जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय से मंजूर हो चुकी है, लेकिन जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण वे अभी भी जेल में बंद हैं।

ऐसे बंदियों की सूची तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जालौन को भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि उनकी रिहाई के लिए प्रभावी पैरवी की जा सके। आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों की जमानत के लिए जिला अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कराने पर भी जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने बंदियों के मुकदमों की पैरवी, उन्हें उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता और कानूनी सलाह की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जेल प्रशासन से कहा कि जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं अथवा जिनके मामलों में न्यायालय में उचित पैरवी नहीं हो पा रही है, उन्हें नियमानुसार विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

महिला बंदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। इस दौरान उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं और खानपान की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अलावा मुलाकाती स्थल का निरीक्षण कर बंदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात की व्यवस्था देखी गई। परिजनों की सहायता के लिए स्थापित लीगल एड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। सचिव ने अलग-अलग बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं। हालांकि, बातचीत के दौरान किसी भी बंदी ने कोई विशेष शिकायत नहीं की। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को बंदियों के अधिकारों और सुविधाओं के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्या, कारापाल प्रदीप कुमार, उपकारापाल अमर सिंह एवं सुखवती तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक शुभम शुक्ला सहित अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।

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