नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ अहम बैठक करेंगे। भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर फिलीपींस से लौटने के बाद प्रधानमंत्री की यह बैठक होगी। इसमें शासन व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक में महिलाओं और युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों से सरकार के कामकाज और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक भी ले सकते हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अहम बैठक
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। ऐसे में इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार की ओर से इन विषयों पर आगे की रणनीति और तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया जा सकता है।
सितंबर में हुआ था चिंतन शिविर
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में आयोजित की गई थी, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। इस दौरान मंत्रियों को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक समूह के साथ अलग-अलग चर्चा करने के अलावा सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से भी संबोधित किया था।
उस बैठक में इस बात पर विस्तार से विचार किया गया था कि सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए। साथ ही नागरिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई थी।
40 से 45 सरकारी योजनाओं की होगी समीक्षा
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार वर्तमान में करीब 40 से 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। आगामी बैठक में इन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक उनके लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर चर्चा हो सकती है।
इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रियों से सुझाव और फीडबैक लेकर सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे सकते हैं।
प्रशासनिक सुधार और लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रशासनिक सुधारों और आम लोगों की समस्याओं के शीघ्र समाधान पर जोर देते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों का जीवन आसान बनाना और उन्हें सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ उपलब्ध कराना होना चाहिए।
हाल के दिनों में मंत्रालयों को अपने कामकाज की निगरानी के लिए लाइव डैशबोर्ड तैयार करने, योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और कर्मचारियों से सुझाव लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया है।
