दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी ई-ट्राईसाइकिल
– 16 वर्ष से अधिक आयु की पात्र छात्राएं कर सकेंगी आवेदन
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। जिले की दिव्यांग छात्राओं को शिक्षा के दौरान सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-ट्राईसाइकिल योजना संचालित की है। योजना के तहत स्कूल, कॉलेज व प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 65 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने पात्र छात्राओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
अधिकारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित छात्राओं को स्कूल, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और छात्रावास तक आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के अनुसार प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पांच वर्ष में केवल एक बार ई-ट्राईसाइकिल का लाभ मिलेगा। वहीं, जिन छात्राओं को पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा किसी अन्य सरकारी योजना से ई-ट्राईसाइकिल मिल चुकी है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया जैसी गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित हैं। आवेदिका की दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए तथा कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, जिससे वह ई-ट्राईसाइकिल का सुरक्षित संचालन कर सके। दिव्यांगता प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदिका की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो। साथ ही आवेदिका या उसका परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लक्ष्य शेष रहने पर दिव्यांगता की गंभीरता और आय के आधार पर अन्य पात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक छात्राएं विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या-23, भूतल में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकती हैं। सहायता के लिए विभागीय हेल्पलाइन 08189038778 भी जारी की गई है।