प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय (PMO) ने फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को बंद किए जाने के मामले में संज्ञान लिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस वजह से अमित अग्रवाल को दूसरे राज्य का अपना दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा।

दरअसल, दूरसंचार विभाग ने कथित तौर पर फर्जी हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ये आदेश ऐसे लोगों की ओर से ईमेल किए गए थे, जिन्होंने खुद को वकील बताया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी भारत में पहले से ही अवैध है, लेकिन इस मामले ने सरकारी वेबसाइटों को बंद करने की प्रक्रिया में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह फर्जी अदालती दस्तावेजों का इस्तेमाल वैध वेबसाइटों को बंद कराने के लिए भी किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को बुलाकर इस चूक के बारे में जवाब मांगा है। मामले की जानकारी रखने वाले दो सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें दूसरे राज्य की अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ी। दूरसंचार मंत्रालय में अमित अग्रवाल सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं। उनका मंत्रालय बड़ी दूरसंचार कंपनियों से लेकर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तक की निगरानी करता है।

एक अधिकारी ने बताया कि सट्टेबाजी से जुड़े खातों और वेबसाइटों के खिलाफ दूरसंचार विभाग की कार्रवाई संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से की गई थी। हालांकि, अमित अग्रवाल, उनके मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

इस मामले में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की आशंका को देखते हुए राज्य पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। दूरसंचार मंत्रालय ने भी कथित धोखाधड़ी की आंतरिक जांच शुरू की है। पुलिस ने आपराधिक जांच के सिलसिले में मंत्रालय से रिकॉर्ड मांगे हैं।

रॉयटर्स की जांच में सामने आए राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी दोनों आदेशों को फर्जी बताया गया है। इनमें अदालतों के नकली लोगो और मुहरों का इस्तेमाल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी आदेश में एक फर्जी क्यूआर कोड भी लगाया गया था। ये दस्तावेज कई महीनों तक दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहे। शनिवार तक इनमें से एक फर्जी आदेश सरकारी वेबसाइट पर मौजूद था, जबकि दूसरे को हटा दिया गया था।

अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए फर्जी फैसलों और कानूनी संदर्भों को लेकर दुनियाभर में चिंता बढ़ रही है। इसी साल जुलाई में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को रद्द कर दिया था, जिनमें ऐसे न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया था, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाल ही में अमेरिका के एक न्यायाधीश ने भी फर्जी कानूनी संदर्भों का इस्तेमाल करने वाले वकीलों को अयोग्य घोषित किया था।

इस पूरे मामले ने सरकारी वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।