फतेहपुर: न्याय की आस टूटी, अनाथ भाई-बहन ने प्रशासन से मांगी ‘इच्छा मृत्यु’; फाइलों में उलझी फरियाद और अधिकारियों की चुप्पी
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रशासनिक संवेदनहीनता और उत्पीड़न का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिविल लाइन स्थित प्लेवे इंग्लिश स्कूल के पीछे रहने वाले एक अनाथ और बेसहारा भाई-बहन ने मकान मालकिन के लगातार उत्पीड़न, झूठे मुकदमों की धमकियों और गंभीर रूप से बीमार बहन के इलाज में असमर्थता से तंग आकर जिला प्रशासन से ‘इच्छा मृत्यु’ (यूथनेशिया) की अनुमति मांगी है। पीड़ित अरुण सिंह द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपे जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई राहत न मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, प्रार्थी अरुण सिंह पुत्र स्वर्गीय रवि सिंह के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनकी माता ने कड़ी मेहनत कर दोनों भाई-बहन का पालन-पोषण किया। दुर्भाग्यवश, 26 अप्रैल 2025 को उनकी माता का कैंसर से निधन हो गया। इसके बाद से अरुण खुद ठेला चलाकर किसी तरह अपनी और अपनी मानसिक व शारीरिक रूप से गंभीर रूप से पीड़ित व डिप्रेशन से जूझ रही छोटी बहन का भरण-पोषण कर रहा है। माता-पिता का साया उठने और बहन की गंभीर बीमारी के इलाज के अभाव में दोनों का जीवन नारकीय बन चुका है।

पीड़ित अरुण ने आरोप लगाया है कि मकान मालकिन प्रेमा सिंह द्वारा लगातार अमानवीय उत्पीड़न किया जा रहा है। आर्थिक तंगी के चलते कुछ महीनों का किराया समय पर न दे पाने पर मकान मालकिन ने 08 सितंबर 2026 को उनके उपयोग के शौचालय में ताला लगा दिया और अभद्र व्यवहार किया। यही नहीं, प्रार्थी पर हाथ व चप्पल उठाई गई तथा झूठे व संगीन मुकदमों में फंसाने, ठेला जलाने और असामाजिक तत्वों से पिटवाकर हाथ-पैर तुड़वाने की धमकियां दी गईं। जुलाई, अगस्त, सितंबर व अक्टूबर 2026 तक का पूरा किराया 28 अक्टूबर 2026 को जमा करने के पश्चात भी कमरा खाली करने नहीं दिया जा रहा है और कमरे में अवैध रूप से ताला बंद कर दिया गया है, जहां उनके उपयोग के कपड़े व बिस्तर भी अंदर ही कैद हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 नवंबर 2026 को प्रशासनिक स्तर पर निर्देश दिए गए थे कि गृह स्वामी से मिलकर प्रभारी समाधान कराया जाए और पक्षों को तलब किया जाए। इसके बाद जनसुनवाई (समाधान) पोर्टल की ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार, 11 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय से यह संदर्भ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया। एसपी स्तर से 11 नवंबर को ही क्षेत्राधिकारी (सदर) को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया, और 12 नवंबर 2026 को सीओ कार्यालय से यह मामला थानाध्यक्ष कोतवाली को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। लेकिन विडंबना यह है कि उच्चाधिकारियों के इन आदेशों के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल पर इस मामले की स्थिति आज भी ‘कार्यालय स्तर पर लंबित’ दर्ज है।

एक मामूली विवाद और किराए के कमरे के इस प्रकरण का तत्काल समाधान करने के बजाय प्रशासनिक मशीनरी फाइलों के लालफीताशाही चक्रव्यूह में उलझ कर रह गई। जिलाधिकारी से लेकर थाने तक फाइल घूमने के इस अंतहीन खेल में जमीन पर पीड़ित भाई-बहन न्याय के लिए भटकते रहे और किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने फोन पर भी उनका हाल जानना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ‘योगी राज’ में गरीब और मजलूमों की फरियाद सिर्फ कागजों और पोर्टल के आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगी?