प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में तेजी के निर्देश, पात्रों को समय से मिले आवास—डीएम
जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में समीक्षा, अपूर्ण आवास जल्द पूरे कराने पर जोर
दीपक धुरिया अजरा न्यूज़ जालौन —  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2024 में चयनित लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ आवासों का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है या अधूरा है। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लाभार्थी आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके स्थान पर अन्य पात्र व्यक्तियों का चयन कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
जिन लाभार्थियों को धनराशि जारी की जा चुकी है, उनके निर्माण कार्य की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। साथ ही धनराशि के दुरुपयोग की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंचायत अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने योजना की साप्ताहिक समीक्षा करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी कार्यों की प्रगति पर नजर रखें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने दें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशांत पांडे, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नीरज चौधरी सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।