ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल
– ठेकेदारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत प्रकाशित टेंडरों की बिक्री में भारी अनियमितता, मनमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। विभाग के अधिशासी अभियंता विकास कुरील की हठधर्मिता व कार्यशैली को लेकर विभागीय गलियारों में चर्चाएं आम हैं। स्थानीय प्रशासनिक हलकों में यह जगजाहिर है कि विकास कुरील अपनी पहुँच ऊपर तक होने का रौब अधिकारियों पर गांठते रहते हैं। यही वजह है कि तमाम शिकायतों के बाद भी उन पर कोई ठोस कार्रवाई न होना उनके पीछे किसी प्रभावशाली गॉडफादर होने की ओर इशारा करता है। इस तानाशाही से क्षुब्ध होकर पंजीकृत ठेकेदारों ने जिलाधिकारी को संयुक्त शिकायती पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की है।

शिकायती पत्र के अनुसार 29 अक्टूबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत लगभग 55 टेंडर प्रकाशित किए गए थे, जिनकी बिक्री के लिए 07 से 13 नवंबर (शाम 5 बजे तक) की समयावधि तय थी और 13 नवंबर टेंडर प्रपत्र मिलने का अंतिम दिन है। निर्णायक मोड़ पर एक्सईएन विकास कुरील कार्यालय से नदारद रहे, जिससे पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। वहीं, 08 से 11 नवंबर तक राजकीय अवकाश के बाद जब ठेकेदार 12 नवंबर को कार्यालय पहुंचे, तो टेंडर बाबू महेश लोधी अवकाश पर मिले। आरोप है कि कर्मचारियों ने यह कहकर टेंडर देने से मना कर दिया कि जब तक एक्सईएन या सहायक अभियंता पीओ मोहना से पर्ची नहीं लाई जाएगी, प्रपत्र नहीं मिलेगा।

बाद में औपचारिकता के तौर पर लिपिक मीनाक्षी पांडेय की ड्यूटी जरूर लगाई गई, लेकिन धरातल पर अड़ंगेबाजी जारी रही। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा चुनिंदा और चहेते ठेकेदारों से एडवांस कमीशन लेकर गुप्त रूप से निविदाएं बांटी जा रही हैं। इससे न केवल स्थानीय ठेकेदारों के अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी चपत लग रही है। ज्ञापन सौंपने वालों में त्रिपाठी कांस्ट्रक्शन से विनोद तिवारी, एस.आर.आर. इण्टरप्राइजेज से राजेश द्विवेदी, मेसर्स गौतम कांस्ट्रक्शन व मेसर्स राजेन्द्र कुमार सिंह समेत कई प्रमुख ठेकेदार शामिल रहे। उन्होंने डीएम से मांग की है कि पूरी निविदा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर समयावधि बढ़ाई जाए अथवा सभी योग्य ठेकेदारों के लिए पारदर्शी तरीके से टेंडर बिक्री सुनिश्चित की जाए।