मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) माइक्रोफाइनेंस कर्ज लेने वाले परिवारों के लिए निर्धारित 3 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा की समीक्षा करने जा रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने इसकी जानकारी दी है। माइक्रोफाइनेंस उद्योग लंबे समय से इस आय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा है।
मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुर्मू ने कहा कि आय सीमा में बदलाव की जरूरत और उद्योग में हो रहे घटनाक्रमों का आकलन करने के बाद समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से घरेलू आय के आकलन और उसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया मजबूत करने को कहा, ताकि नियामकीय नियमों में बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो सके।
कर्ज चुकाने की 50 प्रतिशत सीमा में बदलाव के पक्ष में नहीं RBI
माइक्रोफाइनेंस उद्योग ने परिवार की मासिक आय के मुकाबले कर्ज की किस्तों के भुगतान की 50 प्रतिशत सीमा में भी राहत देने की मांग की है। उद्योग का सुझाव है कि कुछ कर्जों के मूलधन वाले हिस्से को इस गणना से बाहर रखा जाए।
हालांकि, डिप्टी गवर्नर ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि कुछ कर्जों को गणना से बाहर करने से इस सीमा का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और परिवारों पर वास्तविक कर्ज का बोझ कम दिखाई देगा।
आरबीआई ने यह सीमा इसलिए तय की है, ताकि कम आय वाले परिवार जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचें और उनकी आय का पर्याप्त हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों तथा जरूरी खर्चों के लिए उपलब्ध रहे।
मुर्मू ने कहा कि कम आय वाले परिवारों के पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए सीमित बचत होती है। ऐसे में 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही पर्याप्त उदार है।
औसत कर्जदार की आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा जाता है किस्त चुकाने में
डिप्टी गवर्नर ने एक हालिया अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि औसतन एक माइक्रोफाइनेंस कर्जदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा कर्ज की किस्त चुकाने में खर्च करता है, जबकि उसकी आय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा घरेलू उपभोग पर खर्च होता है।
नाबार्ड के ग्रामीण आर्थिक स्थिति और धारणाओं से जुड़े सर्वेक्षणों में भी सामने आया है कि परिवारों की मासिक आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में चला जाता है। शेष राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और बचत के लिए किया जाता है।
मुर्मू ने कहा कि जोखिम प्रबंधन के नजरिए से 50 प्रतिशत की एफओआईआर सीमा को अधिकतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे प्रत्येक परिवार तक पहुंचना जरूरी हो।
बड़े माइक्रोफाइनेंस लोन की बढ़ती मांग पर जताई चिंता
डिप्टी गवर्नर ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में औसत कर्ज राशि लगातार बढ़ने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बड़े कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे कर्ज की मांग में कमी दिखाई दे रही है।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति उन कर्जदारों के प्रति वित्तीय संस्थानों के बढ़ते भरोसे को दर्शा सकती है, जिनका पहले से क्रेडिट इतिहास मौजूद है। हालांकि, इससे अत्यधिक कर्ज के जोखिम भी बढ़ सकते हैं।
कुछ लोग पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए और बड़े कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा अधिक कर्ज पाने के लिए परिवार की आय को वास्तविकता से ज्यादा दिखाने की आशंका भी बनी रहती है।
मुर्मू ने आगाह किया कि यदि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां केवल पुराने कर्जदारों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तो पहली बार कर्ज लेने वाले परिवार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रह सकते हैं।
आरबीआई का जोर है कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में कर्जदारों की सुरक्षा, जिम्मेदार ऋण वितरण और वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।
मौजूदा नियम के अनुसार, सालाना 3 लाख रुपये तक की घरेलू आय वाले परिवार माइक्रोफाइनेंस ऋण के पात्र हैं और उनकी सभी मासिक ऋण किस्तों का कुल भुगतान घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आय सीमा की समीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन इसमें बदलाव की कोई नई सीमा अभी घोषित नहीं की गई है।
