जबलपुर। मध्य प्रदेश की अदालतों में न्याय की आस लेकर पहुंचने वाले पक्षकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मुकदमों का निपटारा करने वाले न्यायिक अधिकारियों की संख्या इसके अनुपात में नहीं है। प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली पड़े हैं। स्वीकृत 2,028 पदों के सापेक्ष केवल 1,644 न्यायिक अधिकारी ही कार्यरत हैं। इस प्रकार करीब 19 प्रतिशत पद रिक्त हैं। वहीं, प्रदेश की जिला और अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। न्यायिक अधिकारियों की कमी न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में दी गई जानकारी में यह स्थिति सामने आई है। एक सवाल के जवाब में बताया गया कि मध्य प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के कुल 384 पद खाली हैं। इन रिक्तियों का विवरण अलग-अलग न्यायिक संवर्गों के अनुसार दिया गया है।

कनिष्ठ श्रेणी में सबसे अधिक पद खाली

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के 306 पद रिक्त हैं। वहीं, सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के 11 और जिला न्यायाधीश संवर्ग के 67 पद खाली पड़े हैं। कुल रिक्त पदों में करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी कनिष्ठ श्रेणी की है।

इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई में ही मानव संसाधन की सबसे अधिक कमी है। आम नागरिकों के अधिकांश दीवानी और आपराधिक मुकदमों की शुरुआती सुनवाई इसी स्तर की अदालतों में होती है।

एक न्यायिक अधिकारी पर 1,263 लंबित मुकदमों का औसत

प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कुल 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं। दूसरी ओर, इन अदालतों में 1,644 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। इस आधार पर प्रति कार्यरत न्यायिक अधिकारी के हिस्से औसतन करीब 1,263 लंबित मुकदमे आते हैं।

हालांकि, यह केवल सांकेतिक औसत है, क्योंकि अलग-अलग अदालतों में मुकदमों की संख्या और काम का बोझ समान नहीं होता। इसके बावजूद यह आंकड़ा न्यायिक अधिकारियों पर कार्यभार की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

हाई कोर्ट और राज्य सरकार के जिम्मे भर्ती की प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकार की होती है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत नियुक्तियों की प्रक्रिया संचालित की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए समयबद्ध प्रक्रिया भी निर्धारित की है। इसके बावजूद रिक्त पदों की संख्या बढ़ना भर्ती प्रक्रिया की गति और निर्धारित समय पर नियुक्तियां किए जाने को लेकर सवाल खड़े करता है।

अब आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार संवर्गवार रिक्त पदों की समीक्षा कर नियुक्तियों का स्पष्ट कार्यक्रम सामने रखें। कितने पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, कितने पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं और चयन प्रक्रिया किस चरण में है, इसकी सार्वजनिक जानकारी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

न्याय व्यवस्था की सफलता केवल नए न्यायालय खोलने या मुकदमों के निस्तारण के आंकड़े बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसकी वास्तविक कसौटी आम नागरिक को समय पर न्याय मिलना है। इसके लिए अदालतों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता सबसे जरूरी शर्त है।