आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, समुद्री सुरक्षा से व्यापार तक इन मुद्दों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय फिलीपींस दौरे पर मनीला के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वह 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों सम्मेलनों में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर रहने की संभावना है।

फिलीपींस कर रहा है दोनों सम्मेलनों की मेजबानी

प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है।

फिलीपींस इस वर्ष 11 सदस्यीय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

फिलीपींस के राष्ट्रपति देंगे रात्रिभोज

विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। इसके बाद 17 नवंबर को वह भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अन्य देशों के प्रमुख नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की अहम भूमिका

विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने विशेष ब्रीफिंग में कहा कि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव, चाहे क्षेत्रीय संगठन के रूप में हो या अलग-अलग सदस्य देशों के साथ, भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र का देश होने के नाते भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आसियान सदस्य देशों के साथ सामूहिक और द्विपक्षीय स्तर पर मजबूत रणनीतिक संबंध दोनों पक्षों के हित में हैं।

समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर रहेगा जोर

दोनों पक्षों के बीच होने वाली चर्चाओं में समुद्री सहयोग प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है। भारत और आसियान के समुद्री क्षेत्र एक-दूसरे से जुड़े हैं और दोनों को क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी कई समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत और आसियान ने वर्ष 2026 को ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में निर्धारित किया है। इसके तहत साझा समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

भारत का मानना है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ने से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे पूरे एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी योगदान मिलेगा।

आसियान के नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के नेता अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम ‘भविष्य की राह तलाशना’ (नेविगेटिंग द फ्यूचर) रखी गई है। इसके तहत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सहयोग और आपसी मजबूती बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

122 अरब डॉलर का है भारत-आसियान व्यापार

आसियान के साथ भारत के संबंधों में आर्थिक सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर का है। इस वजह से आसियान भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।

भारत ‘भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते’ (AITIGA) की समीक्षा जल्द पूरी करना चाहता है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि इससे व्यापार असंतुलन दूर करने और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि समझौते की समीक्षा को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कई देशों से जुड़े ऐसे समझौतों पर बातचीत पूरी होने में समय लगता है।

ब्रह्मोस, दक्षिण चीन सागर और म्यांमार पर भी चर्चा संभव

पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग में तेजी आई है। वर्ष 2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला भारत का पहला विदेशी ग्राहक बना था। इसके लिए दोनों देशों के बीच 375 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ था।

फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो थियोडोरो जूनियर ने हाल ही में संकेत दिया है कि मनीला भारत से और रक्षा प्रणालियां खरीदने में रुचि रखता है। इसके लिए उसने भारत को अपनी इच्छित रक्षा प्रणालियों की सूची भी सौंपी है।

दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत का स्पष्ट रुख है कि आसियान और चीन के बीच बनने वाली किसी भी आचार संहिता को अंतरराष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के अनुरूप होना चाहिए।

इसके अलावा क्षेत्रीय चर्चाओं में म्यांमार के हालात पर भी बातचीत हो सकती है। भारत ने म्यांमार को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने का विरोध किया है। भारत ने इसके पीछे दोनों देशों की भौगोलिक निकटता, 1,643 किलोमीटर लंबी साझा सीमा और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसी महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं का हवाला दिया है। उम्मीद है कि मनीला में म्यांमार का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी करेगा।

पीएम मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी नजर

प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा के दौरान क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) नेताओं के संभावित शिखर सम्मेलन को लेकर भी चर्चा तेज है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि फिलीपींस में होने वाली व्यापक बैठकों के दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना है।

हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच किसी बैठक या बातचीत को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।

यदि दोनों नेताओं की मुलाकात तय होती है, तो यह भारत-अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं के बीच होगी। यह मुलाकात ऐसे समय में भी महत्वपूर्ण होगी, जब अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को हालिया झटके लगे हैं।

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