‘ईरान न क्यूबा है और न वेनेजुएला’, अमेरिका को तेहरान की दोटूक चेतावनी, हमले का इंतजार किए बिना देंगे जवाब

तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने वॉशिंगटन को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहले ही जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने अमेरिका पर कूटनीतिक बातचीत का इस्तेमाल किसी नए सैन्य अभियान की तैयारी के लिए समय हासिल करने का आरोप लगाया है।

फार्स समाचार एजेंसी के माध्यम से प्रसारित एक साक्षात्कार में ईरानी सरकारी टेलीविजन से बातचीत करते हुए गरीबाबादी ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अपने संबंधों में तीन संभावित परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रहा है। इनमें कूटनीति, आर्थिक नाकेबंदी और सैन्य हमला शामिल हैं।

‘ईरान को घेरना और झुकाना आसान नहीं’

गरीबाबादी ने अमेरिका को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईरान कोई क्यूबा नहीं है, जिसकी आर्थिक नाकेबंदी करके उसे घेरा जा सके और न ही वह वेनेजुएला है, जिसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके।

उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेनाएं अब तक हवाई या जमीनी घेराबंदी के जरिए अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल नहीं हुई हैं।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नई रेंज वाली मिसाइलों का निर्माण कर रही है। उनके मुताबिक, अमेरिका राजनयिक बातचीत के जरिए समय हासिल कर किसी अन्य सैन्य अभियान की जमीन तैयार कर सकता है।

ईरान ने कहा- अभी भी युद्ध की स्थिति

ईरान के उप विदेश मंत्री ने मौजूदा हालात को न तो युद्ध और न ही शांति वाली स्थिति मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कानूनी दृष्टिकोण से ईरान अभी भी युद्ध की स्थिति में है।

उनका यह बयान संकेत देता है कि तेहरान मौजूदा संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं मान रहा है और अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत को लेकर सतर्क है।

परमाणु ठिकानों के निरीक्षण पर लगाई शर्त

ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने के मामले में भी शर्तें रखी हैं।

गरीबाबादी ने कहा कि जब तक ईरान की शर्तें पूरी नहीं होतीं और युद्ध स्थायी रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आईआरजीसी एजेंसी को परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देगा।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान से अपनी परमाणु सुविधाओं तक अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच दोबारा बहाल करने की मांग की है। इसमें संघर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं।

गरीबाबादी ने ईरान के क्षतिग्रस्त परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने की एजेंसी की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका उद्देश्य संभवतः अमेरिकी हथियारों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को सबसे पहले यह गारंटी देनी होगी कि ईरान की सभी शर्तों का सम्मान किया जाएगा।

अमेरिका पर तीन बार भरोसा तोड़ने का आरोप

ईरान ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक समझौते को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। गरीबाबादी ने ईरानी समाचार एजेंसी IRNA को दिए एक टेलीविजन साक्षात्कार में आरोप लगाया कि पिछले डेढ़ साल के दौरान अमेरिका ने कम से कम तीन बार अपनी बदनीयती दिखाई है।

उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि कूटनीतिक बातचीत की मेज पर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तेहरान का मानना है कि अमेरिका ने बार-बार अपने वादों और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है।

समझौते के लिए ईरान ने रखीं ये शर्तें

अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए ईरान ने कई मांगें रखी हैं। इनमें सभी मोर्चों पर युद्ध का स्थायी अंत, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों से जुड़े विवाद का समाधान शामिल है।

ईरान विशेष रूप से अपने तेल क्षेत्र पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा तेहरान चाहता है कि क्षेत्र में पिछले समझौते के बाद तैनात किए गए नए अमेरिकी सैन्य उपकरणों और सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए।

गरीबाबादी के अनुसार, ईरान ने युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए पहले सात दिनों की समय-सीमा का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, मध्यस्थों के साथ पिछले दो महीनों में हुई बातचीत के बाद इस समय-सीमा को घटाकर दो दिन कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि इन कदमों को दो दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है, जिसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जा सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

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