नाला निर्माण में अनियमितता का आरोप, सभासदों ने डीएम से की शिकायत

   नाला निर्माण में अनियमितता का आरोप, सभासदों ने डीएम से की शिकायत
– बिना ढलान के नाले व सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की उच्चस्तरीय जांच की मांग
फोटो परिचय-  ज्ञापन देने के लिए खड़े नगर पंचायत बहुआ के सभासद।
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। नगर पंचायत बहुआ में कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और नालों का निर्माण बिना उचित ढलान के कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

सभासद अरूण कुमार गुप्ता की अगुवई में पहुंचे सभासदों ने शिकायत में बताया कि नाला निर्माण में घटिया ईंट, मोरंग और सीमेंट की कम मात्रा का प्रयोग किए जाने की आशंका है। निर्माण कार्य से संबंधित मानक और अभिलेखों की जानकारी मांगने पर ठेकेदार द्वारा कथित रूप से फोन पर धमकी दी जा रही है। आरोप है कि आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। शिकायती पत्र में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। सभासदों के मुताबिक निर्माण कार्य में जेसीबी और पानी के टैंकर सहित सरकारी संसाधनों का बिना स्पष्ट हिसाब के इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, लोगों के आवागमन के लिए कहीं ऊंची तो कहीं नीची पटिया डाली जा रही हैं।

सभासदों ने विशेष रूप से गाजीपुर मार्ग और बहुआ चौराहा से बिंदकी-तिंदवारी मार्ग पर हो रहे नाला निर्माण में ढलान सही नहीं होने का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि दोनों नालों का पानी आखिर कहां जाएगा, इसका कोई स्थायी विकल्प स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में जल निकासी बाधित होने और लोगों के घरों में पानी भरने के साथ जलभराव व संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि नाला निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोककर उच्चस्तरीय तकनीकी टीम से जांच कराई जाए। साथ ही स्वीकृत स्टेटमेंट, वर्क ऑर्डर, अनुबंध पत्र, माप पुस्तिका (एमबी), ड्राइंग, लेआउट प्लान, साइट इंस्पेक्शन रजिस्टर तथा जेसीबी और पानी के टैंकरों की लॉगबुक की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग की जांच कर संबंधित ठेकेदार से वसूली तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की भी मांग की गई है।

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