पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही पर डीएम सख्त
एक सप्ताह में लंबित आवेदन, नेट मीटरिंग और सोलर प्लांट स्थापना पूरी करने के निर्देश
दीपक धुरिया जालौन अजरा न्यूज उरई। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागों, बैंकों और वेंडर्स को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि योजना के तहत बैंक स्तर पर कुल 797 आवेदन लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बैंकवार समीक्षा करते हुए सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं Bank of India, UCO Bank, IDBI Bank, Indian Overseas Bank तथा Bank of Maharashtra को तीन दिवस के भीतर लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

वेंडर्स द्वारा नेट मीटरिंग में देरी की शिकायत उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और 168 लंबित उपभोक्ताओं की नेट मीटरिंग प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए।
जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी नेडा को निर्देशित किया कि 29 मई 2026 को अपराह्न 3 बजे वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की जाए। साथ ही प्रत्येक विकासखंड के एक गांव और प्रत्येक नगर क्षेत्र के एक वार्ड को योजना से संतृप्त करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में यह भी सामने आया कि वेंडर्स स्तर पर 119 उपभोक्ताओं के सोलर प्लांट स्थापना कार्य लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि सभी लंबित सोलर प्लांट एक सप्ताह के भीतर स्थापित किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऋण स्वीकृत होने के तीन दिवस के भीतर उपभोक्ता के घर पर सोलर प्लांट स्थापित होना चाहिए, अन्यथा संबंधित वेंडर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अधिशासी अभियंता विद्युत प्रथम एवं द्वितीय, जिला अग्रणी प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, क्रेडिट इंचार्ज तथा यूपीनेडा के पंजीकृत वेंडर्स मौजूद रहे।