आलू किसानों को राहत, भाव गिरने पर मिलेगा अनुदान
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज  फतेहपुर। आलू उत्पादक किसानों को बाजार में भाव गिरने और शीतगृह में भंडारण के खर्च से राहत देने के लिए उद्यान विभाग ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। जिला उद्यान अधिकारी डा. रमेश पाठक ने बताया कि भामाशाह भाव स्थिरता कोष तथा निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर नुदान की योजनाओं का पोर्टल शुरू हो गया है।

भामाशाह भाव स्थिरता कोष के तहत पात्र आलू किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल पर लाभ मिलेगा। उत्पादन लागत और विक्रय दर के अंतर अथवा उत्पादन लागत के 25 प्रतिशत, जो कम होगा, उसके अनुसार अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ एफएक्यू गुणवत्ता के 30 से 80 एमएम आकार वाले आलू पर मिलेगा। इसके लिए किसान का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। वहीं निजी शीतगृहों में भंडारित आलू पर सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान मिलेगा। इसमें प्रति किसान अधिकतम दो सौ रूपए क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा अधिकतम बीस हजार रुपये तक का लाभ अनुमन्य है। भंडारित आलू की मात्रा का निर्धारण शीतगृह द्वारा जारी तकपट्टी के आधार पर किया जाएगा। किसान दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक/चेकबुक, फोटोयुक्त पहचान पत्र और खसरा-खतौनी समेत आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, विकास भवन के कमरा नंबर 139 में संपर्क कर सकते हैं।
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 छात्रवृत्ति के त्रुटिपूर्ण आवेदन सुधारने के लिए खुलेगा पोर्टल
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित छात्रों के लिए राहत की खबर है। त्रुटिपूर्ण आवेदनों को दुरुस्त करने और पात्र एवं अपात्र छात्रों का डाटा अग्रसारित अथवा निरस्त करने के लिए पोर्टल निर्धारित अवधि में खोला जाएगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र के क्रम में यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों को त्रुटिपूर्ण आवेदनों में आवश्यक संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित पोर्टल 16 सितंबर से 19 सितंबर तक खुला रहेगा। इस अवधि में शिक्षण संस्थान त्रुटिपूर्ण आवेदनों को सही करते हुए पात्र छात्रों का डाटा अग्रसारित तथा अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त कर सकेंगे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके।